प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह (Bilaspur-Manali-Leh) रेलवे लाइन दुनिया में सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित रेलवे लाइन होगी। यह रेलवे लाइन अति संवेदनशील भारत-चीन सीमा पर स्थित होगी। इस परियोजना के 2025 तक पूरा होने का अनुमान है।
यह रेलवे लाइन एक बारहमासी (high elevation all weather) ब्रॉड गेज (5 फीट 6 इंच) रेलवे ट्रैक है जिसे भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जोड़ने की योजना है।
यह रेलवे ट्रैक भानुपाली से बिलासपुर तक 62 किमी लंबी निर्माणाधीन रेलवे लाइन के विस्तार के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा। भानुपाली उत्तरी रेलवे के मौजूदा अंबाला-सरहिंद-ऊना खंड पर रेलवे स्टेशन है।
सबसे ऊँचा रेल ट्रैक
इस लाइन पर बनने वाला रेलवे स्टेशन टैगलांग ला विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन होगा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,359 मीटर होगी। वर्तमान में चीन की चिंगहई-तिब्बत रेलवे लाइन पर स्थित तांगुला रेलवे स्टेशन जो कि 5,068 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन है।
संरचना/परिशोधन पर कार्य पूरा, डिज़ाइन पर काम जारी
वर्तमान में उत्तर रेलवे ने बिलासपुर से लेह तक सर्वे और संरचना परिशोधन(अलाइनमेंट रिफाइनमेंट – align refinement) का कार्य पूरा कर लिया है। विशेषज्ञों ने परियोजना की अलाइनमेंट भी लिडार सर्वे के आधार पर फाइनल कर दी है। अब विशेषज्ञ इसमें बनने वाले पुलों और टनलों के डिजाइन पर कार्य कर रहे हैं।
इसके लिए उत्तर रेलवे के इंजीनियरों सहित यूक्सेल प्रोजे, तुर्की के जियोलॉजिस्ट, सासे, आईआईटी रूड़की के विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। सैटेलाइट सर्वे के बाद लिडार सर्वे कर विशेषज्ञों ने परियोजना के फेज-2 की अलाइनमेंट फाइनल कर दी है। इसके अलावा इस परियोजना को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भी कार्य किया गया है।
विचार, योजना एवं सर्वेक्षण
बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह तक रेलवे लाइन की आवश्यकता को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सोचा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भारत सरकार से मंडी, मनाली और केलांग के माध्यम से बिलासपुर से लेह तक रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव रखा था।
प्रस्ताव में था कि इससे न केवल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि भारत के भौगोलिक रूप से सबसे कठिन हिस्से में सैनिकों और उपकरणों की शीघ्र आवाजाही की सुविधा भी होगी।
प्रस्तावित बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जांच के बाद, रेल मंत्रालय ने भारत के तत्कालीन योजना आयोग को इसकी मंजूरी के लिए सिफारिश भेज दी।
इसके बाद, उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय को इस सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था।
परियोजना के लिए मार्ग सर्वेक्षण के लिए टेंडर प्रकाशित किया गया जो मेसर्स जियोको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जोकि एक IIT -कानपुर स्पिन ऑफ था, जिसे अंततः GMR समूह द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया)
इसके तहत प्रस्तावित मार्ग पर हेलीकॉप्टर द्वारा एरियल लिडार सर्वे किया गया, जिसमें जियोको ने संपूर्ण डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल सरफेस मॉडल, एल-सेक्शन, सी-सेक्शन का इस्तेमाल किया।
कम्प्यूटर, स्थलाकृतिक मानचित्रण, वन क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति मानचित्रण, हाइड्रोग्राफिक/सोनार/बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण जहां कहीं आवश्यक हो और संपूर्ण लंबाई, निर्माण गतिविधि के इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए संसाधित भौगोलिक डेटा रेलवे को प्रस्तुत किए गए थे।
यहां यह नोट करना उचित होगा कि मेसर्स जिओकोनो ने पहले भी 510 किलोमीटर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए हवाई लिडार सर्वेक्षण हासिल किया था और सफलतापूर्वक पूरा किया था।
4 सुरंग, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल
सर्वेक्षण के पहले चरण के अनुसार इस परियोजना में 74 सुरंग, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल शामिल होंगे। वास्तव में, 500 किलोमीटर की लंबाई का 52% ट्रैक सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 27 किमी लंबी होगी। इस पूरी लाइन पर कुल 30 स्टेशन होंगे। हिमाचल के केलांग का पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन सुरंग के अंदर स्थापित होगा।
यह रेलवे लाइन कम से कम चार पर्वतीय दर्रों (रोहतांग ला, बरलाचा ला, लाचुंग ला और टैगलांग ला, जो 3,976 मीटर और 5,360 मीटर के बीच में स्थित हैं) में से होकर गुजरेगी। इस लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन टैगलांग ला विश्व स्तर पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन होगा इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,359 मीटर होगी।
Low ऑक्सीजन क्षेत्र के लिए बनेंगे स्पेशल कोच
बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन जिसे अब 2025 तक पूरा करने की योजना है में हर यात्री के लिए ऑक्सीजन मास्क के साथ विशेष रूप से ऊंचाई के लिए बनाए गए कोच होंगे।
ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों में विमान जैसे दबाव वाले डिब्बों का उपयोग करने की योजना बनाई है। जिससे कि यात्रियों को यात्रा दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सांस लेने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
इस तरह के कोच वर्तमान में केवल चीन की चिंगहई-तिब्बत रेलवे लाइन में उपयोग किए जाते हैं, जो 5,072 मीटर की ऊँचाई पर विश्व का सबसे ऊँचा रेलमार्ग है। इस रेलमार्ग में तांगुला रेलवे स्टेशन जो 5,068 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन है।
कोचों पर दबाव होगा और उनमें स्लीपर क्लास नहीं होगी। इसके अलावा, हर कोच में हीटर होंगे क्योंकि तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा को चालू रखने के लिए, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भूस्खलन, बादल फटने और हिमस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी काम कर रहा है।
साल भर 24×7 रहेगा चालू
चूंकि 50% रेलवे ट्रैक भूमिगत होने जा रहा है, इसलिए रेलवे को खराब मौसम के दौरान भी रुकावट की उम्मीद नहीं है। परियोजना का हिस्सा रहे एक अन्य रेलवे अधिकारी ने कहा कि रेलवे के पास तुरंत बर्फ हटाने के उपकरण होंगे। अधिकारी के अनुसार यदि खंड को बंद करने की आवश्यकता भी पड़ी तो यह रुकावट 2 से 3 घंटे से अधिक नहीं होगा।
रेलवे लाइन के बन जाने से क्या बदलेगा
सामरिक महत्व
यह रेलवे परियोजना सामरिक महत्व की है क्योंकि यह भारत-चीन सीमा पर स्थित होगी और न केवल देश के सशस्त्र बलों की मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और क्षेत्र के समग्र विकास को भी बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय (MOD) ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) पर मिलकर काम किया है।
एक बार यह रेलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद, लेह सीधे हिमाचल प्रदेश और शेष भारत से साल भर के लिए जुड़ जाएगा। सर्दियों के दौरान 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण लद्दाख क्षेत्र आमतौर पर हर साल लगभग छह महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है।
दिल्ली से लेह पहुंचने में लगने वाला समय मनाली से मौजूदा राजमार्ग द्वारा लगभग चार दिनों की तुलना में दो दिन कम हो जाएगा। सामरिक सैन्य अड्डे लेह तक कर्मियों और उपकरणों को अधिक आसानी से ले जाया जाएगा। रेलवे लाइन से बिलासपुर से लेह की दूरी करीब 500 किलोमीटर होगी। वर्तमान में यह दूरी सड़क के माध्यम से 612 किलोमीटर है।
वर्तमान में लेह में रेल संपर्क आसान नहीं है। भानुपल्ली निकटतम रेल प्रमुख है, जो स्वयं लेह से लगभग 730 किमी दूर है। इसलिए, इस क्षेत्र को अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के साथ सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए अनवरत सेवाओं की आवश्यकता है।
पर्यटन को बढ़ावा
यह रेलवे लाइन सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व रखती है क्योंकि यह पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देगी और लद्दाख में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। यह स्थानीय आबादी की आजीविका के लिए भी फायदेमंद होगा।
यह लाइन उत्तर भारत के मुख्य पर्यटन स्थल मनाली से होकर गुजरती है अत: सुदूर भारत से आने वाले सैलानियों को सुविधा होगी। वर्तमान में सैलानी केवल सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से आते हैं। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचने में ही कई-कई दिन लग जाते हैं अत: रेल लाइन बन जाने से ट्रैवल में होने वाला खर्चा कई गुना काम हो जाएगा।
सबसे कठिन रेलवे परियोजना
भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए इसे देश की सबसे कठिन रेलवे परियोजना माना जा रहा है। यह उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन से काफी बड़ी है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला की कुल दूरी 272 किमी है जबकि बिलासपुर से लेह की दूरी करीब 500 किलोमीटर होगी। वही भानुपल्ली से बिलासपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर होगी।
इस रेल लाइन का मार्ग कठिन, चुनौतीपूर्ण, दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह उच्च ऊंचाई के कारण चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान, भूगोल और निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। अत: इस परियोजना के पूरा हो जाने से भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
परिवहन लागत में आएगी कमी
यह रेलवे लाइन पंजाब को सीधे हिमाचल के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ देगी जिससे वस्तुओं के माल माल भाड़े में सीधे कमी होगी। परिवहन लागत में कमी आने का सीधा लाभ, किसानों, बागवानों और उपभोक्ताओं को मिलेगा तथा समय की भी बचत होगी जिससे हिमाचल, पंजाब और लद्दाख से आने वाले सामान और माल, ख़ासकर फलों और सब्ज़ियों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
टैगलांग ला रेलवे स्टेशन
टैगलांग ला में टैगलांग ला रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 5,359 मीटर (17,582 फीट) की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनने की उम्मीद है, जो चीन के किंघई में 5,086 मीटर (16,686 फीट) में तंगगुला रेलवे स्टेशन के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।
चुनौतियाँ
सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 500 किमी (309 मील) लंबी ऑल वेदर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की लागत की गणना 4.46% की नकारात्मक दर के साथ 83,360 करोड़ रुपये की गई है।
500 किलोमीटर की बिलासपुर-मनाली-लेह रेल परियोजना में तेजी लाई गई है और इसके लिए 345 करोड़ रुपये की लागत से अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया गया है।
रेलवे ने एलएएचडीसी से शिविर कार्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त जमीन और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
अप्रैल 2017 में, सरकार ने कहा कि इनके लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FSL) अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। जून 2017 में, तत्कालीन रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए आधारशिला रखी गई थी।
यह लाइन एक बार पूरी हो जाने के बाद बिलासपुर और लेह के बीच सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, कोकसर, दारचा, कारू और हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों और जम्मू-कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
पूरा होने पर बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन पर ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। यह दिल्ली से लेह के बीच की दूरी को वर्तमान 40 घंटे से घटाकर 20 घंटे कर देगा।
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