ऊहल परियोजना को एक साल की मोहलत, मई 2024 की डेडलाइन तय, क्षतिग्रस्त पेनस्टॉक को बदलने के निर्देश

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जोगिन्दरनगर : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिन्दरनगर के पास चुल्ला गाँव के पास स्थित 100 मेगावाट ऊहल-3 जलविद्युत परियोजना को एक साल में क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को अगले साल मई माह तक की मोहलत दी है।

उन्होंने इस विद्युत परियोजना के क्षतिग्रस्त पेनस्टॉक को आठ माह के भीतर बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्थापना में पहले ही देरी हो चुकी है और अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में परियोजना कार्य पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। वह स्वयं इस वर्ष 15 जून को परियोजना स्थल का भ्रमण कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य के संभावित उद्यमियों को 100 किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बैंकों से इन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्रस्तावित छह ग्रीन कोरिडोर की स्थापना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

इस वर्ष अक्तूबर तक सभी ग्रीन कोरिडोर के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 1600 किलोमीटर लंबे इन कोरिडोर के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, इनमें इन कोरिडोर के दायरे में आने वाले शहर भी शामिल होंगे।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हिमऊर्जा को इन छह कोरिडोर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

बैठक में रहे मौजूद

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा,

मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, बहुउद्देश्शीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दिसंबर तक पूरा करेंगे 200 मेगावाट का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्हें अवगत करवाया गया कि प्रथम चरण में 45 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

मुख्यमंत्री ने लाहुल-स्पीति जिला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

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