700 करोड़ का लोन लेगी हिमाचल सरकार
हिमाचल सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपये का लोन लेगी। यह लोन नोटिफाई हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार से अनुमति ली गई है। इसके लिए आरबीआई के जरिये 7 जुलाई को नीलामी होगी और 8 जुलाई को राज्य सरकार के खाते में यह धनराशि आ जाएगी।
ये 700 करोड़ 13 साल की अवधि के लिए लिए जा रहे हैं, जिन्हें जुलाई 2039 में वापस करना होगा। केंद्र सरकार ने दिसंबर तक की अवधि के लिए करीब 6000 करोड़ की लोन लिमिट तय की है। इसमें से राज्य सरकार ने अब तक 2800 करोड़ का लोन लिया है।
इसमें अप्रैल महीने में 900 करोड़, मई में 500 करोड़, जून में 700 करोड़ और जुलाई में भी अब 700 करोड़ लिए जा रहे हैं। इसका मकसद राज्य के कोषागार में संतुलन बनाए रखना है, ताकि विकास कार्यों में भी पैसे की कमी न आए।
हिमाचल सरकार को सैलरी पेंशन और लोन की री-पेमेंट इत्यादि के लिए हर महीने करीब 2200 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए लोन लिमिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिमाचल पर कुल ऋण 108000 करोड़ तक हो गया है।
दुग्ध सोसाइटियों को मार्केट फीस से छूट
हिमाचल सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार अनुरूप दुग्ध उत्पादन के काम में लगी सोसाइटियों को मार्केट फीस से छूट दे दी है। कृषि सचिव सी पालरासू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश कृषि और उद्यानिकी उपज विपणन अधिनियम 2005 के तहत 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक इन समितियां को मार्केट फीस चुकाने यह छूट रहेगी।
