ट्रक आपरेटर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने ट्रक आपरेटर्स से आग्रह किया कि वे अपनी भाड़ा दरें सरकार को दें, ताकि इस मामले को संबंधित कंपनी के समक्ष उठाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक संचालकों के साथ है और वह ट्रक चालकों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोगों की आजीविका सीमेंट कारखानों और अन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रदेश सरकार इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर बैठक में उनके साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रमुख सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एसीसी सीमेंट फैक्टरी बंद होने के 49 दिन बाद भी सीमेंट विवाद का समाधान न होने से ट्रक ऑपरेटरों के सब्र का बांध टूट रहा है।
ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट महासंघ ने वर्चुअल बैठक कर निर्णय लिया कि चार फरवरी को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक पूरे प्रदेश में दो घंटे चक्का जाम करेंगे।
ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हिमाचल इकाई एवं बीडीटीएस के अध्यक्ष लेख राम वर्मा ने बताया कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्टरी के बंद होने से ऑपरेटरों और इस व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
