हिमाचल में कैबिनेट का फैसला होने के बावजूद ओल्ड पेंशन को लेकर अभी नोटिफिकेशन बेशक जारी न हुई हो, लेकिन इसे लागू करने को लेकर प्रक्रिया साफ हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि कैबिनेट से आए अप्रूवल के अनुसार ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाई जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया में लॉ डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट किया जाएगा। भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन में सरकार की कंट्रीब्यूशन के तौर पर गया पैसा इस समय वापस लौटाने से इनकार कर दिया है, इसलिए सभी संभावनाओं को देखते हुए एसओपी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ओल्ड पेंशन को लागू करते समय कर्मचारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं और तकनीकी पहलुओं पर विचार के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगी।
अब तक भारत सरकार में कंट्रीब्यूशन के तौर पर गए पैसे को सरकारी खाते में अकाउंट फॉर करने के लिए भी प्रोसीजर बनेंगे। कैबिनेट से अप्रूवल की फाइल आज ही वित्त विभाग को मिली है।
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