हिमाचल में ओपीएस और महिलाओं को डेढ़ हजार के बाद तीसरी सबसे बड़ी गारंटी 300 यूनिट बिजली पर बोर्ड ने काम छेड़ दिया है। बोर्ड ने उन उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है, जो मुफ्त बिजली के दायरे में आ सकते हैं।
प्रदेश सरकार बजट में मुफ्त बिजली का फैसला करती है, तो इसका सीधा लाभ करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा।
पूर्व सरकार के समय 125 यूनिट बिजली को मुफ्त किया गया था और प्रदेश में 14 लाख 62 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 125 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है।
अब 300 यूनिट तक इस दायरे को बढ़ाया जाता है, तो करीब चार लाख उपभोक्ता और मुफ्त बिजली की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।
प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 22 लाख है और इनमें चार लाख उपभोक्ता व्यवसायिक श्रेणी के हैं। यानी 300 यूनिट मुफ्त होने के बाद बिजली बोर्ड को महज औद्योगिक और व्यवसायिक उपभोक्ता ही ऐसे बचेंगे, जिन्हें बिजली के बिल का भुगतान करना होगा।
फिलहाल, बिजली बोर्ड के तमाम प्रबंध ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। बोर्ड ने उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणी में पहले ही डाल रखा है। पूर्व में सरकार ने सबसे पहले 60 यूनिट बिजली को मुफ्त किया था।
उस समय बोर्ड ने उपभोक्ताओं की छंटनी की थी। इसके बाद 125 यूनिट को मुफ्त कर दिया गया। अब राज्य सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का फैसला करती है, तो 14 लाख उपभोक्ता सीधे इसके दायरे में आएंगे।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने दस गारंटियां दी थी। इनमें पहली तीन गारंटियों में ओपीएस, महिलाओं को डेढ़ हजार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल थी।
राज्य सरकार ने ओपीएस को पहली कैबिनेट में ही लागू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए देने पर भी कसरत शुरू कर दी है।
इस बीच अब मुफ्त बिजली को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। बिजली बोर्ड ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने का फैसला करती है, तो तैयार लिस्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।
बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि बोर्ड ने 300 यूनिट बिजली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार फैसला करती है, तो इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व में 60 और इसके बाद 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के फैसले को भी बोर्ड ने सही समय पर लागू किया था।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड हर हालात में राज्य सरकार के आदेश को लागू करेगा। बिजली बोर्ड ने इस दिशा में काम छेड़ रखा है।
