शिमला: प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना पर केंद्र सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। आगामी मंजूरी को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है।
इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल से भी पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार पीएमजीएसवाई में तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है।
बीते साल पीएमजीएसवाई में उत्तरी-पूर्वी राज्यों में हिमाचल को ही मंजूरी मिली थी। इस मंजूरी के बाद प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आगामी प्रस्ताव केंद्र को भेजने में जुट गए थे।
प्रदेश सरकार के बीते छह माह के कार्यकाल में अब तक 3000 करोड़ रुपए के बड़े बजट की डीपीआर प्रदेश में तैयार हो पाई हैं। इसके अलावा छह पुलों को भी केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब पीएमजीएसवाई का मामला अंतिम चरण में है और इस दिशा में लगातार बैठकों का आयोजन हो रहा है।
बीते एक माह के दौरान पहले दिल्ली की टीम हिमाचल आई थी। इसके बाद ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया और अब हिमाचल के अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए हैं।
पहले वर्चुअल माध्यम से जो बैठक आयोजित हुई थी, उसमें कुछ विषयों पर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी और इसे जल्द दूर करने के भी आदेश दिए थे।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इन आपत्तियों का निवारण कर लिया है और अब दिल्ली में इस रिपोर्ट को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीएमजीएसवाई परियोजना निदेशक को सौंपा जा रहा है।
3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता का कहना है कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 3000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है।
+इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो पाएगा। लोक निर्माण विभाग इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। इसे लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली और हिमाचल के बीच में अभी तक कई स्तर की वार्ता हो चुकी है।
