हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अपनी ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश या दबाव नहीं बनाएगा।
किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल अच्छी पोस्ट पाने के लिए नहीं किया जाएगा। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के आधार पर ये लिखित निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुए हैं।
सरकार की ओर से कहा गया है कि आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारी अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पॉलिटिकल प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि ट्रांसफर के बाद मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी चले जाते हैं, ताकि अपनी पसंद के स्टेशन पर एडजस्टमेंट के लिए मौका मिल सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मुख्य सचिव ने कहा है कि पोस्टिंग के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है और एक प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा भी नहीं देता।
इसलिए यदि किसी ने अब ऐसा किया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद मिलने वाले ज्वाइनिंग टाइम को भी आधा कर दिया है।
बुधवार को हुई कैबिनेट में वित्त विभाग की ओर से यह मामला मंत्रिमंडल में रखा गया था। राज्य सरकार का अनुभव रहा है कि ज्वाइनिंग टाइम ज्यादा होने के कारण ट्रांसफर के बाद कर्मचारी नई जगह ज्वाइन करने के बजाय एडजस्टमेंट के लिए लग जाते हैं।
जिस कारण तबादलों की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए इस ज्वाइनिंग टाइम को आधा करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। हालांकि अभी इस बारे में अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।
अब ट्रांसफर के मामले में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अतिरिक्त टाइम लेने की संभावना को भी खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पर अधिसूचना जारी होने के बाद सभी विभाग नई टाइमलाइन को लागू करेंगे।
यह नहीं चलेगा
सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं,जो ट्रांसफर के बाद मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी चले जाते हैं, ताकि अपनी पसंद के स्टेशन पर एडजस्टमेंट के लिए उन्हें मौका मिल सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
