हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को अब दो मीटरों पर 250 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहीं एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने पर भी सरकार ने फैसला ले लिया है।
इन उपभोक्ताओं को जीरो बिल जारी होगा और इसमें सेट, ईडी और मीटर टैक्स भी नहीं लगेगा। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव शुभकर्ण सिंह ने इस संबंध में एक पत्र बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को भेजा है।
मुख्यमंत्री की ओर से बजट में एक लाख निर्धन परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा को अमलीजामा पहना दिया गया है। इसके तहत इन परिवारों को एक मीटर पर निशुल्क बिजली मिलेगी।
पात्र परिवारों की सूची संबंधित विभाग बिजली बोर्ड के साथ साझा करेगा। प्रदेश में उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने को लेकर भी पत्र में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
इसके तहत एक उपभोक्ता को दो बिजली मीटर पर प्रति माह 250 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी। यानी कि एक मीटर पर 125 यूनिट निशुल्क बिजली बोर्ड देगा। पत्र के अनुसार एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली मीटरों तक ही सबसिडी का लाभ मिलेगा।
जिन उपभोक्ताओं के दो से अधिक मीटर हैं, उनके लिए दो मीटर का चयन बिलिंग सिस्टम के जरिए किया जाएगा और इसे उपभोक्ता बाद में बदल भी सकते है। पत्र में कहा गया है कि 0 से 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली मिलेगी।
126 से अधिक बिजली खपत और 126 से 300 और 301 यूनिट से अधिक खपत पर कोई सबसिडी नहीं मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें सबसिडी का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
व्यवस्था के तहत 0 से 125 यूनिट स्लैब के उपभोक्ताओं को पहले की तरह जीरो बिल मिलता रहेगा, जबकि दो से अधिक बिजली मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा।
126 से अधिक यूनिट पर इन उपभोक्ताओं को भी शून्य यूनिट से 5.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल अदायगी करनी पड़ेगी।
सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली सबसिडी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत 0 से 20 केवीए तक के कनेक्शन पर 5.03 रुपए की बिजली दरों पर 4.73 रुपए की सबसिडी मिलेगी। प्रभावी दर घटकर 30 पैसे प्रति यूनिट रहेगी। इन उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज 105 रुपए प्रति माह लिया जाएगा।
