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विधानसभा में भ्रष्टाचार पर पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि हिमाचल की संपदा को लूटने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तथ्य सामने आएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन एक विधायक को छुड़वाने के लिए 18 विधायक विजिलेंस कार्यालय पहुंच गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी भाजपा विधायक ने इस तरह के मामलों को बढ़ावा तो नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि 75 साल बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद कर दिया गया है, इसके बावजूद सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने एक हालिया पूर्व में कांग्रेस नेता एवं भाजपा से सांसद का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पूर्व सरकार के कार्यकाल में मामला दर्ज किया गया था।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बेवजह कार्रवाई की गई है, जबकि पूर्व सरकार के समय इस तरह से मामले दर्ज नहीं किए गए।

उन्होंने सरकार की ओर से गठित कमेटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक चार्जशीट और चालान तक नहीं हो पाए हैं।

इससे पहले चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सरकार पर करोड़ों रुपये का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट को भी तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। ट्रेजरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विधायकों के बिल तक पास नहीं हो रहे हैं। सेंक्शन लेटर मिलने के बाद भी भुगतान रोके जा रहे हैं।

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