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हिमाचल में बिजली उत्पादन से हुई करोड़ों की कमाई

हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के सर्वोतम दोहन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने दिसंबर, 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान रिकॉर्ड 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

कुल्लू जिले की 100 मेगावाट क्षमता की सैंज जलविद्युत परियोजना ने 1,252.56 एमयू बिजली का उत्पादन कर 462.55 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

इसी प्रकार किन्नौर जिले की 65 मेगावाट क्षमता की काशांग चरण-प् जलविद्युत परियोजना से 776.328 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ है, जिससे 252 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

बिलासपुर जिले की 5 मेगावाट क्षमता की बेरा डोल सौर ऊर्जा परियोजना ने 62.78 एमयू बिजली का उत्पादन कर 27.05 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। शिमला जिले में 11 मेगावाट क्षमता वाली सावरा कुड्डूू जलविद्युत परियोजना से 1,190.383 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ, जिससे 589.6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जून, 2024 को ऊना जिले में 32 मेगावाट क्षमता वाली महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा परियोजना पेखुबेला का उद्घाटन किया था। इस परियोजना ने 113.27 एमयू विद्युत उत्पादन कर 32.89 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

इसी तरह, ऊना जिले की 5 मेगावाट क्षमता वाली भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना से 18.87 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ और 6.83 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ऊना जिले की ही 10 मेगावाट क्षमता वाली अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना ने 25.02 एमयू बिजली का उत्पादन कर 7.75 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

राज्य में इन परियोजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इनमें किन्नौर जिले की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना प्रमुख है।

इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और इस परियोजना के अप्रैल, 2027 तक पूरा होने की संभावना है। किन्नौर जिले की 130 मेगावाट क्षमता वाली एकीकृत काशांग चरण-ll एवं lll जलविद्युत परियोजना तथा चंबा जिले की 48 मेगावाट क्षमता वाली चांजू-lll जलविद्युत परियोजना का कार्य भी आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

सिरमौर जिले की 40 मेगावाट क्षमता की रेणुकाजी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल का निर्माण कार्य जारी है, जबकि मुख्य बांध के निर्माण कार्य का आवंटन आगामी वित्त वर्ष में किए जाने की संभावना है।

मंडी जिले की 191 मेगावाट क्षमता की थाना प्लाउन जलविद्युत परियोजना, बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना के टेल वाटर का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित 48 मेगावाट क्षमता वाली सुरगानी-सुंदला जलविद्युत परियोजना, सिरमौर जिले की 1,630 मेगावाट क्षमता वाली रेणुकाजी पंप स्टोरेज परियोजना, मंडी जिले की 270 मेगावाट क्षमता वाली थाना प्लाउन पंप स्टोरेज परियोजना, किन्नौर जिले की 780 मेगावाट क्षमता वाली जंगी-थोपन जलविद्युत परियोजना तथा टोंस नदी पर प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभिक निर्माण चरण में हैं।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा के समावेश को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा भंडारण और विद्युत आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता विकसित करना है।

राज्य सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले चार वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। इसके परिणामस्वरूप 47 मेगावाट क्षमता की तीन सौर ऊर्जा परियोजनाएं चालू की गई हैं, जबकि 29.6 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है।

इसके अतिरिक्त 34 मेगावाट क्षमता की चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 12 मेगावाट एसी क्षमता वाली गोंदपुर बुल्ला सौर ऊर्जा परियोजना, जिसका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 19.12 एमयू है, 11 मेगावाट एसी क्षमता वाली लमलेहड़ी उपरली सौर ऊर्जा परियोजना, जिसका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 17.14 एमयू है तथा 6.6 मेगावाट एसी क्षमता वाली बड़ा बसोट सौर ऊर्जा परियोजना, जिसका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 10.15 मिलियन एमयू है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त कुल 34 मेगावाट क्षमता की चार अन्य परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। वहीं, कुल 15 मेगावाट क्षमता की दो अन्य परियोजनाओं के लिए निविदाएं शीघ्र आमंत्रित की जाएंगी।

इसके अलावा कांगड़ा जिले के डमटाल क्षेत्र में राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट की बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

राज्य सरकार ने अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक अभिनव पहल की हैं। इस दिशा में राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके तहत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस, जियोथर्मल ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इस पहल के परिणामस्वरूप 1 मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कार्य जारी है, जिसके फरवरी, 2027 तक शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रतिदिन 2 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

एचपीपीसीएल विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है। इनमें कौशल उन्नयन योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर योजना, स्कूल प्रतियोगिता योजना, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं, स्वरोजगार योजनाएं, फसलों के नुकसान का मुआवजा, वन संबंधी पारंपरिक अधिकारों के नुकसान के बदले वित्तीय सहायता तथा प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान 19.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई है।

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