विधानसभा के मानसून सत्र के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल की पहली बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में होगी। इस दौरान प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में नौकरियां का पिटारा खोल सकती है।
दशहरा-दीपावली पर्व से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को डीए-एरियर जारी करने पर भी निर्णय संभव है, जबकि कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग के अस्तित्व पर भी सरकार फैसला ले सकती है।
इसके अलावा प्रदेश में एमआईएस के तहत सेब खरीद का दाम और दूध के रेट में बढ़ोतरी कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सदृढृ करने की दिशा में निर्णय हो सकता है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक के लिए 100 से अधिक एजेंडा है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों पर सरकार फैसला लेगी। इनमें कॉमन कैडर के तहत जूनियर इंजीनियरों के 500 से 600 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रमुख है।
अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन पदों पर भर्ती भर्ती निदेशालय के माध्यम से करने और कैडर को साझा रखने पर विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था में जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति अलग-अलग विभागों में मिल सकती है, लेकिन उनका कैडर कॉमन रहेगा।
यह व्यवस्था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (सूचना प्रौद्योगिकी) की भर्ती व्यवस्था की तर्ज पर लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रदेश में नए 100 सीबीएसई स्कूलों के संचालन के लिए करीब 4000 शिक्षकों की भर्ती का मामला भी कैबिनेट में आ सकता है।
लिहाजा सीबीएसई स्कूलों समेत रामपुर-रोहडू के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए केबिनेट अपनी सहमति की मुहर लगा सकती है।
इसमें एमआईएस के तहत सेब खरीद के मूल्य में एक रुपए की बढ़ोतरी के साथ गाय के दूध के रेट में वृद्धि शामिल है। बागबानी विभाग में 300 बागबानी सहायकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
माना जा रहा है कि दशहरा-दीवाली से पहले सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के डीए-एरियर पर फैसला ले सकती है।
