हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट में पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद भरने का फैसला लिया है। इसमें पुरुष कांस्टेबल के 700 और 300 पद महिला कांस्टेबल के हैं।
कैबिनेट में फोरेस्ट डिपार्टमेंट में 500 असिस्टेंट फायर गार्ड रखने का फैसला लिया है, जिन्हें प्रतिमाह 16000 रुपए वेतन दिया जाएगा।
साथ ही इसी विभाग में 10 असिस्टेंट लॉ आफिसर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे, जिन्हें हर महीने 30 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी।
टांडा और आईजीएमसी को छोडक़र प्रदेश के अन्य चार मेडिकल कालेजों नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में कांट्रैक्ट पर रिटायर्ड प्रोफेसर रखे जाएंगे, जिन्हें प्रतिमाह अढ़ाई लाख रुपए सैलरी दी जाएगी।
इसी तरह रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर रखे जाएंगे, जिन्हें 3 लाख रुपए प्रतिमाह के अलावा 50 हजार इंसेंटिव दिया जाएगा।
वन विभाग में राजस्व स्टाफ रखने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत रिटायर्ड नायब तहसीलदार को प्रतिमाह 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारी को 40 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि कारगिल हीरो और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार युवाओं को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कैबिनेट ने हाई कोर्ट के चार न्यायधीशों के चार इनोवा गाडिय़ा खरीदने का फैसला लिया है।
समर्थन मूल्य बढ़ा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपए की जगह 80 रुपए होगा। इसी तरह मक्की का समर्थन मूल्य 40 से 50 रुपए प्रतिकिलो, हल्दी का 90 से 150 रुपए प्रतिकिलो होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने पहली बार हल्दी का समर्थन मूल्य तय किया है, जो कि 30 रुपए होगा।
