सुक्खू सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को शिमला में हुई, जिसमें चुनावों की घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंंशन को बहाल कर दिया गया। साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल में रोजगार नीति लाने पर भी सहमति दी।
लोहड़ी पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को यह सौगात दी है, जिससे कर्मचारी वर्ग फूला नहीं समा रहा है। एक लाख 36 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग आज या कल नोटिफिकेशन जारी कर देगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि यह हमारा न्यायसंगत फैसला है, जिसमें अड़चनें तो काफी आईं, लेकिन हमने फैसले लेते वक्त कई चुनौतियां आईं और कई वित्तीय कोष पर असर पड़ेगा।
आकलन करने के बाद पता चला कि जो सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, उसका पिछली सरकार ने नौ हजार करोड़ रुपए का एरियर है, जो सरकार ने नहीं दिया है.
सीएम ने कहा कि 4,430 ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका एरियर देना है, जबकि पेंशनरों का 50236 करोड़ देय हैं। इसी तरह एक हजार करोड़ डीए भी देय है। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की 11 हजार करोड़ की अदायगी हम पर छोड़ गई है।
यही नहीं, 900 संस्थान खोल दिए, जिनके लिए बजट ही नहीं था। ओपीएस को लेकर तीन बार चर्चाएं हुईं, सबसे बातचीत करने के बाद पता चला कि हम तो कर्ज में आ गए, जबकि डबल इंजन की सरकार होने का दम भरा जाता था। श्री सुक्खू ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।
फिर भी सभी आर्थिक कठिनाइयों के बीच हम संसाधन जुटाने आए हैं। हिमाचल सुुंदर प्रदेश है, इसलिए हमेंं आने वाले समय में और कड़े फैसले लेने हैं, निर्णय समाज हित के लिए होंगे। कांग्रेस की नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है
बता दें कि कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत ऐलान किया था कि हिमाचल के कर्मचारियों को सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन दी जाएगी।
इसी के तहत आज हुई मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से किया अपना वादा निभाया और उन्हें ओल्ड पेंशन की सुविधा फिर से दी। कर्मचारियों ने इसके लिए सुक्खू सरकार का धन्यवाद किया है।
महिलाओं को मिलेंगे 1500 रूपये
सीएम ने कहा कि हर महिला को 1500 रुपए मासिक पेंशन का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए कर्नल धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह और चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाई है, जो इस पर योजना बनाएगी। इसके बाद कमेटी बताएगी कि कैसे यह 1500 रुपए महिलाओं को देने हैं।
नौकरियों के लिए सब-कमेटी
मुख्यमंत्री का कहना है कि हिमाचल में युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकता है, हमने फैसला लिया है कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। हम पारदर्शी रोजगार देना चाहते हैं, जिसमें मैरिट को स्थान मिले। पहली कैबिनेट मीटिंग में एक लाख रोजगार देने का वादा किया है।
इसके लिए सरकार ने सब-कमेटी बनाई है, जिसमें जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर और हर्षवद्र्धन चौहान शामिल हैं, योजना पर काम करेंगे। एक महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसके वाद युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
