शिमला : प्रदेश में अब जल्द ही शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होंगे। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के तबादले प्वाइंट के आधार पर किए जाएंगे। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में पालिसी को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला शनिवार को न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया है।
शिक्षा मंत्री को दी प्रेजेंटेशन
बैठक में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा मंत्री को प्रेजेंटेशन दी। अब इसी साल में सरकार पालिसी को लागू कर सकती है। बताया जा रहा है कि पालिसी लागू होने के बाद पांच साल बाद खुद पोर्टल शिक्षकों के नाम अपडेट कर देगा।
शिक्षा विभाग करेगा तबादले
पांच साल पूरे होने के बाद फिर शिक्षा विभाग स्टेशन देखकर शिक्षकों के तबादले करेगा। इसके साथ ही पालिसी में यह भी लागू किया गया है कि तीन साल बाद कोई भी शिक्षक अपने नजदीकी किसी स्कूल में जाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
आसान नहीं होगी ट्रांसफर
अहम यह है कि ट्रासंफर पालिसी लागू होने के बाद शिक्षकों का अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेना आसान नहीं होगा। अब जो भी शिक्षक ट्रांसफर करवाएगा, उसका स्टेशन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपडेट हो जाएगा। पालिसी पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी और नए सत्र यानी मार्च से यह लागू हो जाएगी।
1. नई तबादला नीति के तहत कम नंबर लेने वाले शिक्षकों के प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में तबादले होंगे। तबादलों के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षा विभाग मार्किंग करेगा।
2. नीति के तहत हर शिक्षक की अभी तक की पोस्टिंग के आधार पर मार्किंग की जाएगी। सामान्य क्षेत्रों में नौकरी करने वाले शिक्षकों को कम अंक दिए जाएंगे, जबकि दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके या दे रहे शिक्षकों को ज्यादा अंक मिलेंगे।
3. नीति में महिला शिक्षक घर के पास ही तैनात होंगी और दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी नियम आसान होंगे। तबादला प्रक्रिया में मंत्री-विधायकों से भी राय ली गई है।
4. शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पालिसी पर साफ किया है कि इसका पालन करना अधिकारियों के लिए भी आवश्यक होगा। नई पालिसी शिक्षकों की मनमानी रोकने में सहायक सिद्ध होगी।
5. नई नीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण व दूरदराज के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाइ प्रभावित नहीं होगी। अभी सिरमौर, सोलन व चंबा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के न होने से पढ़ाई प्रभावित हुई है जबकि पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।
6. न्यू ट्रांसफर पालिसी लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षक भी छात्र संख्या के आधार पर तैनात होंगे। इसे लेकर भी पालिसी में नियम बनाया गया है।
7. विभाग ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर को प्रदेश के 80 हजार से ज्यादा शिक्षकों का बायोडाटा दे दिया है। इन शिक्षकों का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाए, ताकि जब ट्रांसफर की ऑनलाइन जानकारी मिल जाए।
