हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमऊर्जा के माध्यम से प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हिमऊर्जा विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हिमाचली बोनाफाइड वाले लोग ही इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए हिमऊर्जा विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। केवल ऑनलाइन आने वाले आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
इसके अलावा आदिवासी, गैर आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार द्वारा सबसिडी का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रदेश में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने को प्राथमिकता दी जा रही है।
इससे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने को लेकर उठाए गए कदम के तहत भी यह प्रोजेक्ट्स कारगर साबित हो रहे हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा हिमऊर्जा विभाग के तहत 100 किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता तक की ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की है।
इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा इच्छुक लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए संबधित पात्र लोग तीन नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
साथ ही निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। निर्धारित तिथि के तहत सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
एक मेगावाट की क्षमता तक की परियोजना के लिए 10 हजार रुपए और एक मेगावाट से दो मेगावाट तक की क्षमता के लिए एक लाख रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।
यह भुगतान आरटीजीएस द्वारा ही मान्य होगा। इस प्रोजेक्ट्स से संबधित जानकारी पात्र लोग विभाागीय वेबसाईट डब्लयूडब्लयूडब्लयू. हिमऊर्जा.एचपी.जीओवी. इन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि परियोजना अपनी या निजी लीज भूमि पर स्थापित की जा सकेगी। 100 फीसदी हिस्सेदारी बोनाफाइड हिमाचलियों की ही रहेगी।
आदिवासी क्षेत्र के लिए 10 मेगावाट आरक्षित पांच फीसदी सबसिडी भी रहेगी। इसके अलावा गैर आदिवासी क्षेत्र 90 मेगावाट आरज्ञित चार फीसदी ब्याज सबसिडी रहेगी। संपूर्ण परियोजना कार्य आवेदक द्वारा स्वयं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार
हिमऊर्जा विभाग बिलासपुर के परियोजना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमऊर्जा के माध्यम से सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। विभागीय योजनाओं के बारे में जनता को भी अवगत करवाया जा रहा है।
