हिमाचल सरकार नई भर्ती नीति के तहत अब पांच हजार कर्मचारियों की भर्ती करेगी। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है।
यह बाद सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि जिन आउटसोर्स कंपनियों का अनुबंध दिसंबर माह में समाप्त हो चुका है उनकी जगह नई कंपनियों से दोबारा अनुबंध किया जाएगा, ताकि आउटसोर्स के माध्यम से चल रही व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।
जलशक्ति विभाग से बीते करीब दो माह में 559 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। इन कर्मचारियों को कंपनी से अनुबंध खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से 21 फरवरी के बीच हटाया गया है।
हालांकि यह तय नहीं है कि पांच हजार पदों पर नौकरी से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा या नहीं। सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने और नई व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्षा और विपक्ष में खूब तकरार हुई।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स के नाम पर कर्मचारियों से भेदभाव हुआ है। जिस कंपनी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया गया, उसको 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
भर्ती करते समय नियम अलग-अलग बनाए गए थे। पूरे प्रदेश के लिए टेंडर प्रक्रिया मंडी के सरकाघाट में बैठकर तय की गई। जलशक्ति विभाग ने 247 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं।
इस संबंध में श्री नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं, क्या उन्हें दोबारा रखा जाएगा या नहीं।
