भंग कर्मचारी चयन आयोग ने फीस पर फंसा दिए अभ्यर्थी, लोक सेवा आयोग ने रख दी नई शर्त

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शिमला : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में क्लास थ्री की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन आयोग ने यह भी अब स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास पुराना एप्लीकेशन नंबर और जमा फीस की रसीद नहीं है, तो उसे उसे फीस दोबारा भरनी होगी। फीस में छूट कि लिए प्रूफ होना जरूरी है।

लगातार अभ्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया गया है और उनके आईडी और पासवर्ड उसी वेबसाइट में हैं। ऐसे में अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीन से चार दिन के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ओपन की जाए। हालांकि इस बारे में सरकार को ही फैसला लेना है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी केवल फ्रेश भर्तियां ही की जानी हैं। गौर रहे कि पेपर को लेकर मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार में कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया है।

ऐसे में कंडक्टर भर्ती में यह भी छूट अभ्यर्थियों को दी गई है कि जो अभ्यर्थी पोस्ट कोड 1031 के लिए पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फीस में छूट दी जाएगी।

इन अभ्यर्थियों को दोबरा आवेदन तो करना होगा, लेकिन उनसे इस आवेदन के बदले कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन आयोग की ओर से इसमें शर्त लगाई गई है कि पुराने एप्लीकेशन नंबर के साथ कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन करना होगा।

अभी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभियर्थियों के पास ओल्ड एप्लीकेशन नंबर नहीं है, वह इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें।

आयोग ने अब क्लास थ्री की भर्तियों को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है यह सभी भर्तियां अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाएगी।

इसमें पुराने पोस्ट कोड के तहत सभी भर्तियों को बहाल कर दिया जाएगा। यानि वे मामले जो जांच के दायरे में नहीं है उन सभी पदों पर दोबारा भर्तियां होंगी। क्लास थ्री की भर्तियां होने से हजारों अभ्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है।

इसके साथ अब भर्तियों का पूरा जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया गया है। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रदेश सरकार को अतिरिक्त स्टाफ देने और बजट मुहैया करवाने की भी अपील की गई है।

इसमें अतिरिक्त आईएस और एचएएस अधिकारियों को आयोग में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने बताया कि फिलहाल आयोग फ्रेश भर्तियां ही करेगा और अतिरिक्त स्टाफ का मामला प्रदेश सरकार को भेजा गया है।

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