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हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सख्त

हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से चिट्टा मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई और अधिक तेज कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में आठवीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर समन्वित और सख्त प्रयास करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से इस खतरे का समूल नाश करना है, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि रेड कैटेगरी के अंतर्गत चिन्हित सभी 246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और इस दलदल में फंसे पीडि़तों की मैपिंग का कार्य आगामी 15 दिसंबर से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। इस मैपिंग प्रक्रिया से एंटी-ड्रग्स अभियानों को और अधिक लक्षित और प्रभावी गति मिल सकेगी।

इसके साथ ही निजी नशामुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है, ताकि नशा पीडि़तों की पहचान कर उन्हें बेहतर चिकित्सा, आवश्यक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

नशे के खिलाफ जन-जागरूकता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार इसी वर्ष दिसंबर माह से एक व्यापक अभियान ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल’ का शुभारंभ करने जा रही है।

कठोर प्रशासनिक कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े प्रावधानों वाला पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत वर्ष 2026 में अब तक 159 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

इसके अतिरिक्त, पिछले साढ़े तीन वर्षों में नशा तस्करी से अर्जित लगभग 92 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। सरकारी तंत्र की शुचिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

इस कड़ी में अब तक 21 पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के 30 कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त किया जा चुका है। एनडीपीएस मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निपटारे के लिए दो नए एनडीपीएस न्यायालयों के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

साथ ही, प्रत्येक जिला में प्रभावी कार्ययोजना लागू करने के लिए जिला स्तरीय एनकोर्ड बैठकों की नई मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी।

बैठक में मुख्य सचिव केके पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़े।

लाहुल-स्पीति में बनेगा नया कारागार
लाहुल-स्पीति जिला के संबंध में एक बड़ा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने वहां के उपायुक्त को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार अपराधियों के लिए स्पीति में 200 बीघा से अधिक भूमि पर एक नया कारागार स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन करने और उपयुक्त जमीन चिन्हित करने को कहा है।

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