केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से हिमाचल को बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं।
31 मार्च, 2024 तक मिले 17188 घर भी इसका हिस्सा होंगे। यह मंजूरू इसलिए मिली है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया था कि जहां भी पात्रता लिस्ट एक लाख घरों से कम है, उन्हें ये घर एक साथ दे दिए जाएं।
भारत सरकार ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य के साथ इस योजना को विस्तार दे रही है। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद की ओर से हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव को अप्रूवल लेटर भेजा गया है।
तीन सितंबर, 2024 को जारी किए गए इस पत्र के अनुसार अब हिमाचल में गरीब परिवारों को 92,364 घर मिल सकेंगे। इतना बड़ा आबंटन इससे पहले हिमाचल को कभी नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्रालय की सूची के अनुसार देश के छोटे राज्यों में से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक 92,364 घर दिए गए हैं।
अब तक हिमाचल प्रदेश में किए गए सर्वे के तहत 17,188 घरों के लिए राशि जारी की गई है। इनमें अधिकतर घरों का निर्माण हो चुका है और कुछ घरों का निर्माण चल रहा है।
प्रदेश में किए गए सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश को घरों का अब पूरा आबंटन हो गया है। इन कुल 92,364 घरों में से 60 फीसदी घर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को देना जरूरी होगा।
घरों की आबंटन के लिए चयन 15 जुलाई, 2021 को मंत्रालय द्वारा जारी यूजर मैन्युअल के आधार पर करने को कहा गया है। हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अब इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
इन राज्यों को फायदा
हिमाचल प्रदेश 92,364 घर
हरियाणा 77,058 घर
पंजाब 63,985 घर
उत्तर प्रदेश 70,834 घर
आंध्र प्रदेश 684 घर
हर घर के लिए तीन किस्तों में मिलेंगे 1.50 लाख
पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और 20 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त में 65 हजार, दूसरी किस्त में 50 हजार और तीसरी किस्त में 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। पात्र लोगों को विकास खंड अधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है।
