शिमला: हाल ही में जेबीटी बैचवाइज रिजल्ट निकाला गया है, जिसमें जेबीटी यूनियन ने सरकार को इस भर्ती में रिव्यू लेने की मांग रखी है।
इस भर्ती में केवल बीएड वालों को नौकरी मिली है, एक भी जेबीटी इसमें शामिल नहीं है जबकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निर्णय जुलाई में आने ही वाला था, तो उससे पहले सरकार का बीएड को जेबीटी में शामिल करने का फैसला सरासर गलत है।
जिस हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर सरकार जहां अपने इस निर्णय को जायज बता रही हैं, वो केवल कमीशन जो 2019 में हुआ के लिए दिया गया था, उसमें भविष्य की भर्तियों और बैचवाइज भर्तियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था।
ऐसे निर्णय से सरकार जेबीटी शिक्षकों के भविष्य को अंधकार बना रही है। जेबीटी के प्रदेश महासचिव जगदीश परयाल व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस भर्ती का रिव्यू करें, क्योंकि यह निर्णय बिलकुल ही हास्यास्पद है।
