शिमला : बहुचर्चित पटवारी भर्ती मामले में हिमाचल सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दी है। इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है और कोर्ट ने आठ अप्रैल, 2020 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। सीबीआई के उच्चाधिकारियों के तबादलों और कोरोना संकट के चलते यह जांच रिपोर्ट अभी तक अदालत में प्रस्तुत नहीं हो पाई है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लटकने के कारण आगामी कार्रवाई भी रुक गई है।
1195 पदों के लिए हुई थी परीक्षा
प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर, 2019 को कुल 1195 पदों के लिए पटवारी परीक्षा ली थी। इसमें तीन लाख चार हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कांगड़ा के कुछ परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे। इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
पेश नहीं हो पाई रिपोर्ट
प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपते हुए 8 अप्रैल, 2020 तक इसकी जांच रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि उस दौरान अदालत ने न तो भर्ती परीक्षा रद्द की थी और न ही इस पर रोक लगाने को कहा था। लिहाजा राज्य सरकार ने 14 दिसंबर, 2019 को पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था।
कोरोना की वजह से लटकी रिपोर्ट
हालांकि इसके बाद सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को अदालत का फैसला आने तक ट्रेनिंग न भेजने का फैसला लिया था। बहरहाल कोरोना संकट के चलते सीबीआई की जांच भी कुछ समय के लिए लटक गई। इसी बीच, सीबीआई के एसपी तथा एडीशनल एसपी सहित कुछ उच्चाधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी हो गए। इस कारण सीबीआई निर्धारित समय पर अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश नहीं कर पाई।
उच्च न्यायालय में पेश होगी रिपोर्ट
पुख्ता सूत्रों के अनुसार सीबीआई के जांच अधिकारी डीएसपी ने जांच रिपोर्ट आईजी रैंक के अधिकारी को दिल्ली भेजी है। सीबीआई अबेटिंग के बाद इसे उच्च न्यायालय में पेश करेगी। इसी बीच, राज्य सरकार ने अब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है।
पटवार सर्कल चल रहे खाली
राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कई पटवार सर्किल खाली चल रहे हैं। इस कारण बड़े स्तर पर पटवारियों को लगातार सेवाविस्तार देकर राजस्व का काम चलाया जा रहा है। इस कारण पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई होने के बाद सरकार अदालत के आदेशानुसार अगली कार्रवाई कर सकती है।
