शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ज्यादा ढील देने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरों में लॉकडाउन की बंदिशें ज्यादा होंगी। 20 अप्रैल के बाद प्रदेश के हॉट स्पॉट्स को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सशर्त छूट दी जाएगी।
इसके लिए ग्रीन एरिया में सबसे ज्यादा राहतों का पिटारा खुलेगा, जिनमें कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं आया है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की वापसी तभी होगी जब प्रदेश में पूरी तरह से हालात सामान्य होंगे.
शुरू होंगे छोटे उद्योग
बहरहाल प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों को शुरू करने का मन बना चुकी है। इसके अलावा विकासात्मक कार्यों का भी 20 अप्रैल के बाद शुभारंभ किया जाएगा। इससे रोजाना दिहाड़ी से आजीविका का साधन जुटाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
मनरेगा के भी होंगे कार्य
इसी कड़ी में मनरेगा के कार्य भी आरंभ होंगे। इन तमाम प्रस्तावित फैसलों को 18 अप्रैल की कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसमें हिमाचल के करीब 20 लाख परिवारों को चावल की मुफ्त खेप देने पर निर्णय हो सकता है। राज्य में प्रति परिवार बीपीएल को 10 किलो चावल देने का एजेंडा कैबिनेट में लाया जाएगा।
अर्थव्यवस्था को लेकर होगी चर्चा
इसके अलावा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर कैबिनेट में व्यापक चर्चा होगी। स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, गृह विभाग व वित्त विभाग कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देंगे। ये अहम विभाग प्रदेश की आगामी दिशा को तय करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स कैबिनेट को बताएगी कि 20 के बाद कैसे छूट दी जाएगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान
राज्य में रोजगार को फिर से पटरी पर लाने के लिए 10 करोड़ से कम लागत वाले उद्योग शुरू करने की योजना है। इसके लिए यह विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो। महत्त्वपूर्ण है कि 18 अप्रैल की कैबिनेट में वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन राज्य की आर्थिकी की गवाही देगी।
वित्त विभाग प्रस्तुत करेगा लेखा- जोखा
इस दौरान वित्त विभाग यह बताएगा कि प्रदेश में कहां-कहां से राजस्व प्राप्त होगा और कहां दिक्कतें आ रही हैं। आगे चलकर विकासात्मक कार्य किस प्रकार होंगे। कर्मचारियों के वेतन से लेकर नई योजनाओं के शुरू करने तक वित्त विभाग पूरा लेखा-जोखा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग देगा ब्यौरा
इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रदेश में दाल-चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को लेकर प्रेजेंटेशन देगा। इस दौरान सरकारी डिपुओं में मौजूद खाद्य पदार्थों के भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। खाद्य विभाग अपनी प्रेजेंटेशन में अगले तीन महीनों का भी ब्यौरा देगा।
स्वास्थ्य विभाग की होगी प्रेजेंटेशन
कैबिनेट की इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन अहम होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान कोरोना के प्रभाव और इसके बचाव को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तार से प्रेजेंटेशन रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस प्रस्तुति में स्पष्ट होगा कि हिमाचल में कोरोना पर कितना नियंत्रण पाया गया है और मौजूदा स्थिति क्या है।
छूट को लेकर होगी प्रेजेंटेशन
इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स 20 अप्रैल के बाद हिमाचल में दी जाने वाली छूट को लेकर प्रेजेंटेशन देगी।
