हिमाचल में पेंशन के लिए ली जाएगी कांट्रेक्ट सर्विस
शिमला : हिमाचल सरकार पेंशन के लिए कर्मचारी की कांट्रेक्ट सर्विस को काउंट कर सकती है। कोर्ट में इस तरह
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Saturday, July 11, 2026
Supreme Court
सरकारी वन भूमि से काट सकेंगे खैर के पेड़, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दी परमिशन
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के दस
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पांच वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा एक वर्ष की नियमित सेवा के बराबर: सुप्रीम कोर्ट
शिमला।। 5 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा और यदि कर्मचारी की
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