मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अब 22 अप्रैल को याचिका पर करेगा सुनवाई
कानूनी संवाददाता शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
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Read Moreशिमला : हाई कोर्ट में चल रहे केस के बीच हिमाचल सरकार ने 173 विद्युत उत्पादक कंपनियों को 871 करोड़
Read Moreकेंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि परवाणू-शिमला फोरलेन पर 15 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।
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