हिमाचल सरकार को ओल्ड पेंशन पर छत्तीसगढ़ सरकार की जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था, वह जारी हो गई है। इस नोटिफिकेशन से यह भी साफ हो गया है कि हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन को बैक डेट यानी वर्ष 2004 से ही लागू किया जाएगा।
गौर हो कि छत्तीसगढ़ के फार्मूले पर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 जनवरी, 2023 को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन को बहाल करने का फैसला लिया था।
इस बारे में अभी ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है, जबकि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना और केंद्र सरकार से आने वाले एक जवाब का इंतजार किया जा रहा था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हिमाचल में रणनीति तैयार की थी। राजस्थान के अनुभव से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन को लेकर ज्यादा अनुकूल अधिसूचना जारी की है।
इस नोटिफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन को वैकल्पिक रखा है और पहली अप्रैल, 2022 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी सीधे तौर पर ओल्ड पेंशन में लिए जाएंगे और इनके जीपीएफ अकाउंट भी खुल जाएंगे।
इससे पहले पहली नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक नियुक्त कर्मचारियों को नोटरी से सर्टिफाइड आवेदन पत्र राज्य सरकार को देना होगा, जिसमें वह ओल्ड पेंशन या एनपीएस में से एक विकल्प चुनेंगे। विकल्प चुनने का अधिकार सिर्फ एक बार दिया जाएगा।
हालांकि हिमाचल सरकार को यह तय करना होगा कि यहां जीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा किस डेट से देनी है। एनपीएस से ओपीएस में आने वाले ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जमा किए गए एनपीएस कंट्रीब्यूशन, निकाली गई राशि और अर्जित लाभांश की सारी राशि राज्य सरकार में जमा करवानी पड़ेगी।
यह पैसा सरेंडर करने की बाद ही इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी कहा है कि पीएफआरडीए से एनपीएस खाते में जमा राशि राज्य सरकार के खाते में नहीं आने के कारण पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में उनके एनपीएस खाते में जमा सरकारी अनुदान को भी राजकोष में जमा करवाना होगा।
इस जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान के लिए लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जाएगा और हर साल पेंशनरी दायित्व के चार फीसदी के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेश किया जाएगा।
हालांकि छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन को बैक डेट यानी वर्ष 2004 से ही लागू किया जाएगा। (एचडीएम)
भारत सरकार से भी जवाब का इंतजार
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन को लेकर बनाई जा रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में निर्देश दे चुके हैं।
मुख्य सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार को भी एक पत्र दोबारा से भेजा गया है और उस जवाब का इंतजार है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल सरकार की कंट्रीब्यूशन को लौटाने से इनकार कर चुकी है।
अब यह देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन किस तरह हिमाचल में फिट बैठती है। हिमाचल सरकार को भी अब नोटिफिकेशन जारी करनी होगी। यहां 1,36,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन पर अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।
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