प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए हिम-उन्नति योजना लागू करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ आबंटित किए गए हैं।
इस योजना से लगभग 1.92 लाख किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायनमुक्त खेती कर रहे हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवाहरिक बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा।
योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को एकीकृत करेगी ताकि वह बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकें, जिससे पर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष सुनिश्चित हो सके।
इस योजना को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन, बागबानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास जैसे विभाग समन्वय से कार्य करेंगे। इस योजना से 2600 केंद्रित कृषि समूहों के निर्माण से लगभग 50 हजार किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। राज्य में सब्जियों और अनाजों की उत्पादकता में 15.20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
प्रदेश सरकार खरीदेगी अनाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद की जाएगी।
इसके तहत 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मक्का की खरीद की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
