शिमला: हिमाचल में हर साल 20 हजार सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है।
ग्रुप-सी यानी क्लास थ्री की भर्तियों की प्रक्रिया को गति देने के लिए दीपक सानन कमेटी को समय पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं थी।
अब 15 जुलाई के आसपास प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है। पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में क्लास थ्री की भर्तियों के लिए बनाई जाने वाली नई भर्ती एजेंसी को लेकर रिपोर्ट 15 जुलाई के आसपास आ सकती है।
यह कमेटी राज्य सरकार के कहने पर अब अपनी दो रिपोर्ट देगी। प्रारंभिक रिपोर्ट 15 जुलाई के आसपास आ जाएगी, ताकि नई भर्ती एजेंसी बनाने पर काम शुरू हो जाए।
कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन ने बताया कि राज्य सरकार के आग्रह पर अब पहली प्रारंभिक रिपोर्ट इसी महीने दी जा रही है इससे नई एजेंसी के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हालांकि फाइनल रिपोर्ट देने के लिए अभी वक्त लगेगा और इसमें केटेगरी वाइज एनालिसिस भी किया जा रहा है।
कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के बाद हिमाचल में अब सभी तरह की भर्तियां ओएमआर शीट के बजाय कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होंगी।
राज्य सरकार इसके लिए किसी टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी से भी संपर्क कर सकती है। ओएमआर सिस्टम पर हो रही परीक्षाएं पुरानी तकनीक पर आधारित हैं और इनमें पेपर लीक की संभावना भी बढ़ जाती है, जबकि कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को राज्य सरकार को पूरा करना होगा और वह है अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था।
यह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए विभागों में पहले से मौजूद सुविधाओं को जोड़ा जा सकता है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी की मदद ली जा सकती है।
टाटा कंसलटेंसी सर्विस भारत सरकार की भर्तियों में यही काम करती है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद वर्तमान में लोक सेवा आयोग को इन भर्तियों का जिम्मा दिया गया है, लेकिन आयोग के पास पहले से मौजूद अपने काम को देखते हुए इनमें ज्यादा गति की उम्मीद नहीं है। पहले से रुकी हुई भर्तियों के मामले में भी अभी आशातीत रिजल्ट नहीं आए हैं।
