16वें वित्तायोग रिपोर्ट में हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक 8 फरवरी को दोपहर 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। र
विवार के दिन बुलाई गई बैठक में केंद्रीय बजट और वित्त आयोग रिपोर्ट में मिले झटके के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी।
इससे पहले हालांकि 6 और 7 फरवरी को मुख्यमंत्री सभी जिलों के विधायकों के साथ अगले बजट की प्राथमिकताएं तय करने के लिए चर्चा करेंगे। दो दिन तक चलने वाली इन बैठकों के बाद रविवार 8 फरवरी को फिर कैबिनेट बुलाई गई है।
बैठक के बाद ही राज्य सरकार अगले बजट की रूपरेखा और कार्य योजना को लेकर कोई निर्णय लेगी। राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के खिलाफ किस तरह से भारत सरकार के सामने पक्ष रखना है? यह रणनीति भी इस बैठक में बन सकती है।
राज्य सरकार को वित्त आयोग से अगले 5 साल के लिए करीब 40 से 50000 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद थी, जो अब जीरो हो गया है। यह ग्रांट एक तरह से अनटाइड फंड होता है, इसलिए राज्य सरकार अपनी जरूरत के अनुसार इसे इस्तेमाल करती थी।
इसके बिना हिमाचल सरकार को अपने प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने में दिक्कत आएगी। राज्य सरकार को राजस्व घाटा भी अब अपने संसाधनों से पूरा करना होगा।
इसलिए अगले साल के बजट का प्रारूप ही बदल जाएगा। इन सभी मसलों पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की बैठक अब मुख्यमंत्री ने बुलाई है। इस बैठक में वित्त विभाग की ओर से भविष्य की परिस्थितियों पर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है।
