हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब बाकी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम पर हलचल देखी गई है।
सदन में पेश वित्त विधेयक 2023 के प्रस्तावों को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और वित्त विधेयक पेश करते हुए मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेंशन में सुधार किया जाएगा। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने इस दौरान नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने की बात कही है। अगर आगे सब कुछ सही रहता है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
वित्त मंत्री ने पेंशन योजना पर बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और राजकोषीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देते हुए पेंशन प्रणाली पर विचार किया जाएगा और इस काम के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
वित्त विधेयक 2023 के पारित होते ही पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से शांति बनाए रखने और अपनी-आपनी सीटों पर जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी अपील पर ध्यान दिए बिना सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया जिसे देखते हुए श्री अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले लोकसभा ने अदानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर भारी शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शुक्रवार को सदन में पेश वित्त विधेयक 2023 के प्रस्तावों को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि एलआरएस का मुद्दा बहुत उठता है और कहा कि विदेशी दौरों पर के्रडिट कार्ड के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस मामले में लोगों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए रिजर्व बैंक से आग्रह किया गया है।
