पेपर लीक की मुख्य आरोपी उमा आजाद के मेरिट में पांचवें नंबर पर आए बेटे नितिन आजाद को राज्य सरकार नौकरी नहीं देगी।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से 12 में से 11 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने की सिफारिश की है।
इस बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने दो पोस्ट कोड क्लियर कर दिए। हालांकि पेपर लीक और जांच में उलझे पांच अन्य पोस्ट कोड पर फैसला अभी नहीं हो पाया।
कैबिनेट के बाद उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (पूर्ववत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा पोस्ट कोड 916 फायरमैन और पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की गई।
मार्केट सुपरवाइजर में सिर्फ 11 लोगों के नाम रिकमेंड हुए हैं, जबकि फायरमैन के कुल 43 पदों में 40 ही पास घोषित हुए थे। इन सभी को भी रिकमेंड कर दिया है।
इन दोनों भर्तियों का रिजल्ट पेपर लीक का मामला सामने आने से पहले घोषित हो गया था, लेकिन दो साल से ये नियुक्ति का ही इंतजार कर रहे थे।
मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस संबंध में अब मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बैठक में भी ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, लाइनमैन पोस्ट कोड 971, सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962, जेई सिविल पोस्ट कोड 970, स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 की भर्तियों पर फैसला नहीं हो पाया।
ये सभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 की तरह रिजल्ट घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से स्टेनो टाइपिस्ट के अलावा बाकी सभी चार मामलों में एफआईआर दर्ज है, जबकि एक में जांच चल रही है।
इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, सचिव कार्मिक एम सुधा देवी, विधि सचिव शरद कुमार लग्वाल, एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी, डीआईजी विजिलेंस राहुल नाथ और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉ. विक्रम महाजन उपस्थित रहे।
उधर, सब कमेटी की बैठक में ही विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से बताया गया कि स्टैंडर्ड टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 के मामले में बेशक कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन इस भर्ती में भी पेपर लीक की गंभीर आशंका है। इसी भर्ती से संबंधित 21 ओएमआर शीट्स फोरेंसिक साइंस लैब को जांच के लिए भेजी गई हैं।
सुझाव दिया गया कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कैबिनेट सब कमेटी को आगे का फैसला लेना चाहिए। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी विजिलेंस ब्यूरो और कार्मिक विभाग को एक संयुक्त सहमति बनाने को कहा है।
