राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव किया है। पटवारी और कानूनगो के बाद अब राजस्व विभाग के अन्य तमाम कर्मचारियों का कैडर भी जिला से राज्य में बदल दिया गया है।
इस श्रेणी में उपायुक्त और मंडलायुक्त कार्यालयों में तैनात कर्मचारी भी शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्व विभाग के चालक, तृतीय श्रेणी के सभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारी जो तीन अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना से छूट गए थे।
उन्हें भी अब स्टेट कैडर में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अब स्टेट कैडर कर्मचारी गिने जाएंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने पटवारी कानूगो के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के कैडर को राज्यस्तरीय बनाया गया था।
हालांकि इसके बाद पटवारी-कानूनगो ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस नियम को बदलने की गुहार लगाई थी और फिलहाल यह मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन है। इस बीच अब राजस्व विभाग ने अन्य कर्मचारियों को भी स्टेट कैडर में शामिल करने का फैसला किया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने अधिसूचना के माध्यम से बताया कि तत्काल प्रभाव से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल किया गया है।
इस अधिसूचना का असर मंडलायुक्त कार्यालय शिमला, मंडी और कांगड़ा समेत बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा और शिमला, निदेशक लैंड रिकार्ड शिमला, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), डायरेक्टर कोंसोलिडेशन आफ होल्डिंग शिमला (डाइंग कैडर) पर अधिसूचना का असर देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि सेवा कैडर से जुड़ी शर्तों को अलग से अंतिम रूप दिया जाएगा।
