हिमाचल प्रदेश सचिवालय के 6 कर्मचारी नेताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार बीते दिनों डीए और एरियर की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान की गईं टिप्पणियों को लेकर संबंधित कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) लाया गया है।
इसको लेकर प्रोसीडिंग भी शुरू किए जाने की सूचना है। सचिवालय से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने बीते दिनों आम सभा के दौरान सरकार के साथ ही कुछ मंत्रियों के खिलाफ कई तरह की बातें की थी।
इस दौरान बाकायदा मंत्री राजेश धर्माणी का नाम लिया गया था। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन एवं सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा, महासचिव कमल किशोर शर्मा के साथ ही सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन, चालक संघ और पीए/पीएस एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है।
ये है मामला
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ जिसके अधीन (सचिवालय की सभी एसोसिएशन) आती हैं, ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय प्रांगण में बीते दिनों आमसभा का आयोजन किया था।
इस दौरान डीए व संशोधित वेतनमान का एरियर जारी करने की मांग उठाई गई थी, साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठाए थे। ऐसे में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर कर्मचारी नेताओं ने जनरल हाऊस में उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।
इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उसके बाद कंडक्ट रूल के तहत कुछ कर्मचारी नेताओं को नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसका जवाब भी संबंधित कर्मचारी नेताओं द्वारा दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में पूरे मसले पर क्या उभर कर सामने आता है।
सत्र तक आंदोलन स्थगित करने का निर्णय
सचिवालय कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा के मानसून सत्र तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सचिवालय कर्मचारी संगठन अब मानसून सत्र की समाप्ति के बाद 11 या 12 सितम्बर को फिर से जनरल हाऊस कर सकते हैं।
