शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों पर तीन कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया।
पेपर लीक के चलते लंबित भर्ती मामलों को कानूनी पहलुओं को देखते हुए जल्द निपटाने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, यादविंद्र गोमा, हर्षवर्धन चौहान व जगत सिंह नेगी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा राजस्व व सरकारी भवनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए भी दो कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पालमपुर व बद्दी-नालागढ़ के बाटा में बीडीओ कार्यालय खोले जाएंगे।
बैठक में तहसीलदारों के नौ और नायब तहसीलदारों के 19 पद भरने की मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच पद भरे जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहे। लीज रूल में संशोधन को मंजूरी दी गई। वन परिवर्वित भूमि का दा 5 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है। पंचायत रजिस्टर में अब प्रविष्टियां अब तुरंत होंगी।
इसके लिए 31 मार्च का इंतजार नहीं करना होगा। इससे लोगों को जन्म, मृत्यु या अन्य तरह के प्रमाणपत्रों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पटवार सर्कल झाड़माजरी में खुलेगा। छह पद पर्यटन विभाग में भरे जाएंगे।
