83 फीसदी निजी भूमि को अधिगृहित कर किया जाएगा गगल एयरपोर्ट का विस्तार, यहां देखें गांवों की सूची

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सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) ने प्रदेश सरकार को गगल एयरपोर्ट विस्तार को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है।

इस दौरान एसआईए की ओर से गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले 14 गांवों का सर्वे किया जाना था, लेकिन दो गांवों के लोगों ने सर्वे का बहिष्कार किया है। इसके चलते 12 गांवों में किए गए आकलन की 230 पेज की रिपोर्ट को टीम ने प्रदेश सरकार को सौंप दिया है।

इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एसआईए ने 14 गांवों के प्रभावित होने वाले कुल 1,446 परिवारों में से 399 से साक्षात्कार किया है, जबकि 1,047 परिवारों का साक्षात्कार नहीं हुआ है।

इसके अलावा बरसवालकड़ और झिकली इच्छी के लोगों ने सर्वे में ही भाग नहीं लिया है। एसआईए की ओर से 399 लोगों से लिए गए साक्षात्कार में 107 लोगों ने एयरपोर्ट विस्तार को सही पाया गया है, जबकि 157 लोगों ने इस विस्तार को खराब बताया है। इसके अलावा 135 लोगों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है।

परियोजना के लिए किस गांव से कितनी अर्जित होगी भूमि
गांव                प्रभावित भूमि             सरकारी भूमि     निजी भूमि
रछियालू              29.4354              2.7528         26.7526
भड़ोत                 0.2058               0.0836           0.1222
क्योड़ी                6.2895                0.2253         6.0642
जुगेहड़               3.3673                0.8461         2.5112
भेड़ी                  3.5124                0.3191         3.1933
ढुगियारी              1.1998                0.0488         1.151
सनौरा                12.0366               2.7301        9.3065
गगल खास           29.7536               9.9469        19.8067
झिकली              17.744                 3.1929         14.5511
सहौड़ा               3.5118                 0.5179         2.9939
मुंगरेहाड़             2.8358                0.4131         2.4327
बाग                  5.0211                0.4715         4.5496
बरसवालकड़        25.2331               3.1112        22.1219
बल्ला                7.6225                 0.4771        7.1454
कुल                147.7587               25.1064       122.6623

सामाजिक प्रभाव आकलन टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट को प्रदेश सरकार को सौंपा है। अधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं आई है।

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