हिमाचल प्रदेश में नई सरकार से राज्य की महिलाओं ने 1500 रुपए प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। नई सरकार के विधायकों के शपथ ग्रहण व मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही अब महिलाओं ने अपने सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करने का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।
इसके चलते महिलाएं अपने संबंधित तहसील कार्यालयों में अपने दस्तावेज बनाने के लिए अधिक संख्या में पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफे व फोटोस्टेट की दुकानों में भी महिलाओं की कतारें बढऩा शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा चुनावों में अपने घोषणापत्र में किया था।
हालांकि अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताजा बयान से महिलाओं की दस्तावेजों को दुरुस्त करने की तैयारी फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। बावजूद इसके महिलाओं की दस्तावेजों को दुरुस्त करने व नहीं बने डाक्यूमेंट को बनाने का अभियान जोरों-शोरों से जारी है।
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 10 गांरटियों की बात कही है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी वादा किया गया है।
11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व राज्य के पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्रिहोत्री ने शपथ ग्रहण कर ली है। इसके बाद अभी तक अन्य किसी भी विधायक की शपथ नहीं हो पाई है।
जबकि अभी नई सरकार के कैबिनेट का गठन भी नहीं हो पाया है। हालांकि 22 से 24 दिसंबर को धर्मशाला में शीतकालीन प्रवास के दौरान विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित था, लेकिन सीएम के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है।
उधर, सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के लोकमित्र व साइबर कैफे के संचालकों का कहना है कि अब लगातार अधिक महिलाएं अपने दस्तावेज बनाने के लिए पहुंच रही हैं।
एकदम से महिलाओं के डाक्यूमेंट बनाने की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई है। सरकार से 1500 रुपए मिलने हैं, इसके लिए वह अपने सभी दस्तावेजों को दुरुस्त कर रही हैं।
