हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने आम लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए भाजपा के प्रमुख कार्यक्रम ‘जनमंच’ की जगह नई जन शिकायत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
सीएम सुक्खू ने यह जानकारी राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य यादविंदर गोमा के एक सवाल के जवाब में दी।
भाजपा द्वारा 2018 में शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम को जारी रखने की मांग खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि आम लोगों तक पहुंचने के लिए कोई कुशल योजना को कैसे चलाई जाए।
विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के लगातार हस्तक्षेप को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार पर अपनी पुरानी योजना जनमंच को जारी रखने का दवाब डाल रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार अब सत्ता में नहीं है और कांग्रेस सरकार उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है।
इससे पहले एक सवाल के जवाब में, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनमंच योजना पर 534.38 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए ‘खुला दरबार’ कार्यक्रम चलाएगी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब का विरोध करते हुए विपक्षी दल के सभी विधायक सदन के बीचोंबीच पहुंचकर इस फैसले का विरोध करने लग गए। विपक्ष ने प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को जनहित में इस फ्लैगशिप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री ने भी अपने जवाब में सहमति व्यक्त की है कि जनमंच में 43,821 जनहित समस्याओं का समाधान किया गया।
वर्तमान सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर-दर भटक रहे हैं क्योंकि राज्य में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है।