बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक करने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोबारा कैबिनेट बुला ली है। तीन मार्च को कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:00 बजे राज्य सचिवालय में ही होगी। शायद मुंबई दौरे के कारण इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान शायद शामिल न हो पाएं।
बजट सत्र से पहले सरकारी फाइलों पर चल रहे बहुत से मामले बुधवार की कैबिनेट में नहीं लग पाए हैं। एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की एसओपी जारी होने का इंतजार था, लेकिन यह मामला भी बुधवार को नहीं लग पाया।
बैठक में नए खोले गए डिग्री कॉलेजों का मामला तो गया था, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी समय में खोले गए सरकारी स्कूलों का केस अब शुक्रवार की कैबिनेट में भेजा जा रहा है।
इसलिए तीन मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन से संबंधित चर्चा भी हो सकती है। हालांकि यह मुख्यमंत्री के पहले बजट की अहम घोषणा रहने वाली है।
इससे एक बात भी तय हो गई है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन की कटौती अब 31 मार्च तक की अवधि में होती रहेगी। राज्य सरकार की ओर से एक लाख सरकारी नौकरियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक भी बजट सत्र से पहले होगी।
बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इस कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि पहली बैठक में सभी विभागों से वैकेंसी पोजीशन मांगी गई थी, जो अभी नहीं मिली है। वह जल्द ही इस बारे में अपडेट लेंगे और इसके बाद कैबिनेट सब-कमेटी की दूसरी बैठक होगी।
