शिमला: एनटीटी शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी केंद्र हिमाचल को जल्द ही 47 करोड़ का बजट जारी कर सकती है।
समग्र शिक्षा विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि उम्मीद है कि सरकार इस साल एनटीटी के पदों पर भर्तियां हो जाएंगी।
राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले तीन सालों में 58 हजार बच्चों ने प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लिया है। पूर्व भाजपा सरकार में भी एनटीटी भर्तियों को लेकर नियम बनाए थे।
भर्ती का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन को सौंपा गया था, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई, जिसके चलते यह भर्तियां नहीं हो पाई।
अब सरकार नियमों के तहत भर्तियां करना चाहती है, ताकि कानूनी विवादों में न फंसे। स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के 4700 के करीब पदों पर भर्ती की जानी है।
पिछले तीन सालों से यह भर्ती प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है। शिक्षकों के वेतन पर जो खर्च होगा वह केंद्र सरकार वहन करेगी।
तीन वर्ष से यह बजट जारी हो रहा है, लेकिन भर्ती न होने के कारण लैप्स हो जाता है। राज्य सरकार चाहती है कि यह भर्तियां जल्द हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते रोज दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानि एनसीटीई के सचिव सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की वहीं बुधवार को वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। उन्होंने यह मांग उठाई है कि हिमाचल को नियमों में छूट दी जाए।
ब्रिज कोर्स करवाने पर केंद्र ने सशर्त सहमति जताई है। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले साल का बजट खर्च नहीं हो पाया। इस साल भर्तियां जल्द हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
