शिमला : हिमाचल के सरकारी विभागों में अब भर्तियां अनुबंध के वर्तमान नियमों के तहत ही होंगी। राज्य सरकार ने तीन महीने की कसरत के बाद इस बारे में नई इंस्ट्रक्शन जारी करने के निर्देश कार्मिक विभाग को दिए हैं।
इसके बाद सभी महकमों से लोक सेवा आयोग को नई भर्ती की रिक्विजिशन जाना शुरू हो जाएगी। 6000 से ज्यादा पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
दरअसल 13 अप्रैल, 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अनुबंध भर्ती के नियमों में रूल 4 और रूल 15ए में बदलाव किया जाए।
इससे अनुबंध सेवा की अवधि वर्तमान दो साल के बजाए जब सरकार नोटिफाई करे, तब तक चलनी थी और वेतन भी फिक्स्ड आधार पर मिलना था।
कैबिनेट के इस फैसले को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग और विधि विभाग से भी फाइल को कंप्लीट करवाया, लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे होल्ड करने के निर्देश दिए थे।
इसमें स्कूल लेक्चरर न्यू के 530 पद 13 अप्रैल की कैबिनेट में ही हुए थे। इसके बाद 5200 पद एलिमेंट्री विभाग में टीजीटी और जेबीटी के आए, लेकिन ये भर्तियां भी अभी शुरू नहीं हो पाई हैं।
वजह यह थी कि कैबिनेट ने 13 अप्रैल के बाद 30 जून के बीच हुई बैठकों में इस कंडीशन के साथ अनुमति दी थी कि संबंधित विभाग कार्मिक और वित्त विभाग से अलग से अनुमति लेंगे।
इसलिए कार्मिक विभाग भी नई भर्ती के पद मंजूर नहीं कर रहा था। अब राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग को अनुबंध भर्ती नियमों पर नई इंस्ट्रक्शन जारी करने को कहा है।
इसमें सभी महकमों को यह सूचना दी जाएगी कि अभी भर्तियां वर्तमान अनुबंध नियमों के तहत ही होंगी। इस निर्देश के जारी होते ही 6000 से ज्यादा पदों पर नई भर्तियां शुरू हो जाएंगी।
