धर्मशाला: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 7922.69 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली में हुई जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति (आईसीसी) की बैठक में हिमाचल को यह सौगात मिली। ये परियोजनाओं में सिंचाई, बहुउद्देशीय तथा बाढ़ नियंत्रण पर आधारित हैं। कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी।
ये हैं परियोजनाएँ
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि बैठक में स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से छह हिमाचल के ख़ाते में आई हैं। अन्य चार में तीन महाराष्ट्र तथा एक तामिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 69466.99 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) और हिमाचल सरकार की 975.70 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल को रेणुकाजी बांध परियोजना से 40 मेगावाट मुफ्त बिजली और 3.15 प्रतिशत की जल हिस्सेदारी मिलेगी।
मंडी
जयराम ठाकुर ने बताया कि इन पांच परियोजनाओं में मंडी जिला की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सकड़ैन, मलठोड़, थोथू, डोल और समौर खड्ड के लिए 145.73 करोड़ रुपए,
काँगड़ा
कांगड़ा जिला की नकेड़ खड्ड और इसकी सहायक नदियों के लिए 231.02 करोड़ रुपए,
सिरमौर
सिरमौर की यमुना नदी के दाएं किनारे और इसकी सहायक नदियों के लिए 250.46 करोड़, मंडी जिला में बरछवाड़ से जाहू तक शीर खड्ड के लिए 157.66 करोड़ रुपए,
शिमला
तथा शिमला जिला की रोहड़ू तहसील में तक्कड़ी से हाटकोटी तक पब्बर नदी के लिए 190.82 करोड़ रुपए की सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं।
