शिमला : हिमाचल की सभी 393 मस्जिदों व 35 मदरसों में तब्लीगी जमातियों की पड़ताल की जाएगी. इस पड़ताल के दौरान देखा जाएगा कि कोई जमाती यहाँ ठहरा तो नहीं है. सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्फ्यू के दौरान मस्जिदों व मदरसों को पूरी तरह से बंद रखा जाए.मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में डीजीपी को बुलाकर नाराजगी जताई गई कि जमाती बिना जांच पड़ताल के प्रदेश में बॉर्डर पार करके कैसे पहुँच गए. इसके अलावा और भी कई निर्णय बैठक में लिए गए जो इस प्रकार से हैं.
जब मंदिर बंद थे तो मस्जिदें क्यों नहीं
जब नवरात्र जैसे उत्सव में मंदिरों के सारे कपाट बंद कर दिए गए थे तो मस्जिदों और मदरसों में आवाजाही का क्रम कैसे जारी रहा. बैठक में आशा वर्करों को 15 दिनों के भीतर संदिग्ध लोगों की पड़ताल करने को कहा गया ताकि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके.
और मंगवाए वेंटिलेटर
प्रदेश में मौजूद 75 वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया. केंद्र सरकार से 60 और वेंटिलेटर मंगाने का निर्णय भी लिया गया.
नेरचौक में होगा पीड़ितों का उपचार
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना से पीड़ितों का उपचार नेरचौक अस्पताल में किया जाएगा. स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की 3 माह तक अतिरिक्त सेवाएं लेने के लिए आउट सोर्स पर लेने का निर्णय लिया गया.
सुचारू रूप से चले फाइंडिंग अभियान
कोरोना संदिग्धों की पड़ताल हेतु घर घर शुर अभियान सुचारू रूप से चले इसके लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस कदम को सराहा.
उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में छूट
राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदान करने और स्टाम्पड्यूटी में पंजीकरण शुल्क घटाने का निर्णय लिया.इसके तहत सूक्ष्म ,लघु व मध्यम उद्यम विनिर्माण उद्यमों में सयंत्र व मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामलों के उपकरणों में 5 करोड़ स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 फीसदी,30 फीसदी,और लागू दरों का 20 फीसदी क्रमशः श्रेणी ए,बी,सी,क्षेत्र में कन्वियंस डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा.
हिमाचलियों को रोजगार देने वाले एंकर उद्यमों को मिलेगी रियायत
जिन उद्यम विनिर्माण उद्यमों में सयंत्र व मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामलों के उपकरणों में 5 करोड़ स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 फीसदी,30 फीसदी,और लागू दरों का 20 फीसदी क्रमशः श्रेणी ए,बी,सी,क्षेत्र में कन्वियंस डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों,जिनकी निश्चित पूँजी निवेश 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है और नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाइड हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान किया है,उन्हें भी यह रियायत मिलेगी.
ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी के मौजा केंडूआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबिआर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज बद्दी प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर एकत्रित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना स्थापित करने हेतु देने का निर्णय लिया.यह मामला लम्बे समय से लटका था जिसे स्वीकृति मिल गई है.
मास्क लगाकर पहुंचे कई मंत्री और अधिकारी
बैठक के दौरान कई मंत्री और अधिकारी मास्क लगाकर पहुंचे व सभी ने 1 मीटर की दूरी बनाए रखी.बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में इस समय 16000 पीपीई किट उपलब्ध हैं इसके अलावा 2500 किट भी मंगवाए गए हैं जो जल्द ही उपलब्ध हो जायेंगे.
सरकारी कार्यालय खोलने पर हुई चर्चा
बैठक में सरकार ने गैर बोर्ड की परीक्षाओं में रियायत देने सम्बन्धी चर्चा भी की.इसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी रियायत बारे चर्चा की गई.इसके अलावा स्थिति के सामान्य होने पर सरकारी कार्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो.
वीडियो कांफ्रेंस पर मंत्रणा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक के बाद सभी डीसी,एसपी व सीएमओ से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की.इस दौरान उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी ज़ारी किए गए.
