शिमला: प्रदेश के 77 रोजगार कार्यालयों का जल्द ही डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
प्रदेश में 12 जिला रोजगार कार्यालय और 65 उपमंडल स्तर के रोजगार कार्यालय हैं, जिनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
रोजगार कार्यालयों का डिजिटलाइजेशन होने से लोगों को पंजीकरण करवाने के लिए रोजगार कार्यालय जाने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोजगार कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन से लोग विभाग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे।
बजट स्पीच में मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए इंप्लायमेंट एमआईएस सॉफ्टवेयर मेें आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
इसके माध्यम से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा।
विभाग द्वारा रोजगार कार्यालयों का पुराना डाटा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। जो लोग रजिस्टर करवा चुके हैं, उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है।
रोजगार विभाग की ओर से रोजगार कार्यालयों में ऑनालाइन आवेदन के लिए बोनाफाइड प्रमाण पत्र को यूनिक आईडी से अपलोड किया जाएगा।
रोजगार विभाग द्वारा ऑनालाइन आवेदन के लिए साफ्टवेयर को डिजिटल लॉकर से भी लिंक किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा एनआईसी के साथ एमआईएस सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है।
बेरोजगार युवाओं को विभाग द्वारा खाली पदों और वेतन की जानकारी भी ऑनलाइन दी जाएगी। नौकरी के आवेदन से लेकर लेकर नौकरी देने तक की सारी प्रक्रिया अब सॉफ्टवेयर से होगी।
80 फीसदी काम पूरा
श्रम एवं रोजगार आयुक्त रोहित जम्वाल का कहना है कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों का जल्द ही डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इससे आवेदक घर बैठे ही पंजीकरण करवा सकेंगे।
इसके लिए 80 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। विभाग के पोर्टल पर पदों और वेतन की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। साफ्टवेयर को डिजिटल लॉकर से भी लिंक किया जाएगा। इससे आवेदक अपने प्रमाणपत्र आसानी से अपलोड कर सकेंगे।
