शिमला में कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात के बाद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस संगठन का गठन जल्द हो जाएगा जिसे लेकर उनकी लंबी बातचीत हुई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार से अब गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस एक है। उन्होंने कहा कि हाइकमान को उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया।
पार्टी जिसे भी अध्यक्ष बनाएगी वो मेरा अपना होगा, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी के मामलों को जल्द हल कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रजनी पाटिल से मुलाकात के दौरान पार्टी को कैसे दिशा देनी है उसे लेकर चर्चा हुई और कई मामलों पर बात की गई है। यहां पार्टी के कार्यक्रम को लेकर बात हुई है।
उन्होंने कहा कि मेरे लिए सभी नेता बराबर हैं, पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी नेता को अध्यक्ष बनाते हैं उनको पूरा समर्थन रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा करती कुछ और है कहती कुछ और है। उन्होंने दवाब बनाया तो सरकार ने आपदा पर पहले ही दिन नियम 67 पर चर्चा लाने का फैसला लिया।
भाजपा के कहने पर हमने नियम 67 पर चर्चा को मंजूर किया मगर भाजपा ने चर्चा मांगी और वही अंत में भाग गई। सीएम ने भाजपा पर आपदा राहत को लेकर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा आपदा पर चर्चा में भी गंभीर नहीं थी।
सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि अब तक हिमाचल को केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। इसके बावजूद राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचा रही है।
जिन लोगों के मकान पूरी तरह घर टूट गए हैं उनको 7 लाख रूपए दिया जा रहा है वहीं सामान खराब हुआ है उसका भी सरकार 70 हजार रुपए अतिरिक्त रूप से दे रही है।
इस तरह का पैकेज और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पैकेज किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि इतना व्यापक पैकेज किसी अन्य राज्य में नहीं दिया जा रहा है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष आपदा जैसी गंभीर परिस्थिति में भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर चर्चा में विपक्ष के नेता जवाब सुनने तो क्या इसमें शामिल होने के लिए भी नहीं आए।
सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को आपदा का प्रमुख कारण बताया और कहा कि आने वाले समय में हिमाचल को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग जारी रखेगी और तब तक अपने संसाधनों से जनता के साथ खड़ी रहेगी।
शिमला में केन्द्रीय गृह सचिव आए हैं जिन्हें लेकर उन्होंने कहा कि मुलाकात में हम विशेष आर्थिक सहायता की मांग करेंगे। आपदा को लेकर उनसे बात की जाएगी।