राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद बजट सत्र से ठीक पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल के अलावा सभी तरह के कैबिनेट रैंक वापस ले लिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग में मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। विभिन्न निगम बोर्डों में तैनात चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सैलरी 20% होल्ड कर दी गई है।
इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है।
इसमें बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन तथा प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही इन पदों को दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ से संबंधित सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर, 2026 तक स्थगित रहेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस निर्णय को शीघ्रता से लागू किया जा सके और उनके अधीन सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।