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OPS लागू करने वाले राज्यों को केंद्र से झटका, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हडक़ंप

OPS not restored in Electricity Board

केंद्र सरकार की ओर से लागू एनपीएस योजना के खिलाफ OPS योजना लागू करने वाले राज्यों के लिए बुरी खबर है।

भारत सरकार ने ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को न्यू पेंशन सिस्टम के तहत करोड़ों रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने राज्यों का पैसा लौटाने से इनकार कर दिया है।

वित्त मंत्री के इस ऐलान से पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।

सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने वित्त के आधार पर पुरानी पेंशन (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा करनी चाहिए और ऐसा करने वाले राज्यों को अपने स्तर पर ही ओपीएस लागू करने के लिए वित्तीय प्रबंध करने होंगे।

नियमों के मुताबिक कोई भी एंप्लॉयर एनपीएस में जमा रकम को वापस क्लेम नहीं कर सकता है।

बता दें कि पंजाब के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल सरकार की सरकारें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं।

उधर, केंद्रीय वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

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