रामपुर उपमंडल के समेज और बागीपुल के आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों जगहों के ऐसे प्रभावित, जिन्होंने अपना पूरा घर गंवा दिया है, उन्हें प्रदेश सरकार 1.5 लाख की बजाय सात-सात लाख की आपदा राहत राशि देगी।
यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष पैकेज की घोषणा कर रही है। यहां के जिन परिवारों के घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, उन्हें एक-एक लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
यहां और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझते हैं।
राज्य सरकार ने पिछले साल 23 हजार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। मुख्यमंत्री ने जनता के धन की बर्बादी के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अनेक वित्तीय खामियों को दूर कर रही है।
प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं और अन्य कमजोर समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन का समुचित प्रावधान सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि आगामी बजट में आम जनता के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जरूरतमंद परिवारों को सबसिडी का लाभ बरकरार रखा जाएगा, जबकि संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से ऐसे लाभों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।