हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी की ग्रांट बंद होने के बाद विशेष आर्थिक पैकेज देने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजकीय टीजीटी कला संघ की ओर से इस मामले में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सहित हिमाचल के विकास की योजनाओं हेतु केंद्र से आर्थिक पैकेज मिल सके।
इस मामले में संघ के ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्तीय मामले विभाग की प्रशासनिक सलाहकार अर्पणा भाटिया और वित्तीय सेवाओं के निदेशक सुरजीत कार्तिकेयन को भेजा गया है।
संघ का कहना है कि आरडीजी बंद होने का सभी कर्मचारियों के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, वहीं राज्य में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते भी बंद होंगे।
संघ का कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारियों का 18 प्रतिशत डीए फ्रीज किया गया और इसके बाद तीन साल तक 13 प्रतिशत डीए नहीं दिया गया।
अब बकाया डीए और एरियर देने से इनकार कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राज्य में वित्तीय आपातकाल है, तो समाधान कर्मचारियों की जायज़ वेतन, पेंशन घटाने में नहीं, बल्कि फालतू खर्च और मुफ्त योजनाओं को बंद करके निकाला जाना चाहिए।