हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट भाषण में की गई घोषणा के तहत अब स्कूल कालेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। स्कूटी के लिए परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने को परिवहन विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से इस बारे में पूरा प्लान मांगा है।
इसमें यह पूछा गया है कि छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग किस तरह से यह सुविधा देगा और इसके साथ ही कितनी छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी।
ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्कूल और कालेजों में पढऩे वाली छात्राओं को स्कूटी की यह सुविधा मिल जाएगी। गौर रहे कि सरकार ने सत्ता में आते ही इस साल का अपना पहला बजट पेश किया है।
इसमें स्कूल और कालेज जाने वाली छात्राओं के लिए यह नई घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपए तक का उपदान दिया जाएगा।
इससे न केवल प्रदेश को हरित राज्य बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में अब इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हिमाचल सरकार ने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट फिक्स कर दिया है। सब उम्मीद के मुताबिक रहा, तो 31 मार्च, 2026 तक यह तमगा प्रदेश के हिस्से में होगा।