हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के राज्य भर में चल रहे 1467 कार्यालयों में अब स्मार्ट मीटर प्री-पेड होंगे। यानी कि स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के बाद ही कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति सुचारू होगी।
बोर्ड ने प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले अपने ही कार्यालय में इस व्यवस्था को बनाने जा रहा है। इस संबंध में बोर्ड प्रबंधन की ओर से पूरी रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही कार्यालयों में यह व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने साउथ जोन के तहत पहले पहले पैकेज में साढ़े सात लाख स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए हैं।
वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर अलग-अलग हिस्सों से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं आए दिन आ रही हैं। वहीं इसके विरोध को लेकर भी स्वर उठ रहे है।
बिजली बोर्ड ने इस संबंध में उपभोक्ताओं की शंकाओं का निवारण करते हुए इसके फायदे भी गिनाए हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली बोर्ड के फील्ड के अधिकारी भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। इस बीच राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कार्यालयों में स्मार्ट मीटर के बाद प्री-पेड मीटर की व्यवस्था को बनाने जा रहा है।
इसके लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारी भी कर ली है। अहम है कि प्री-पेड मीटर की व्यवस्था लागू होने से बोर्ड कार्यालयों में अब बिजली मीटर का बिल नहीं आएगा। जरूरत के हिसाब से मीटर रिचार्ज होगा।
पता चला है कि बिजली बोर्ड राज्य में 1467 कार्यालयों में इस व्यवस्था को बनाने जा रहा है। स्मार्ट मीटर को प्री-पेड करने से यह मोबाइल की तर्ज पर काम करेंगे।
यानी कि रिचार्ज खत्म होते ही बिजली की सप्लाई भी अपने आप बंद होगी। बोर्ड के इस कदम से बिजली खर्च का सही तौर पर आकलन भी होगा।
उधर, राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी आदित्य नेगी का कहना है कि राज्य में साढ़े सात लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पहले पैकेज के तहत बोर्ड के साउथ जोन में यह कार्य हुआ है। एमडी ने कहा कि अब बिजली बोर्ड सबसे पहले प्रयौगिक तौर पर अपने कार्यालयों में स्मार्ट मीटर को प्री-पेड की ओर ले जा रहे हैं।